कांग्रेस ने किये अपनी सरकार बनाने के लिए वादे

कांग्रेस ने साल 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसने कांग्रेस न्याय पत्र का नाम दिया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने पहले ही अपनी पचीस गारंटियों का सारांश रूप पेश किया है। कांग्रेस इसे ‘पांच न्याय ‘ या फिर न्याय के पांच स्तम्भ कहा था। पांच स्तंम्भ हैं और पांच अलग – अलग गारंटियां है । मगर मेनिफेस्टो में उनके द्वारा पांच न्याय और साथ जोड़ दिए हैं । जैसे की मने पचीस गारंटियां । इसके साथ कांग्रेस के हेड क्वार्टर में पार्टी प्रमुख मलिक्कार्जुन खरगे जिनके साथ पूर्व सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी भी घोषणा पत्र जारी करने में शामिल थे।

अभी तो पार्टी द्वारा अपने दिल्ली दफ़्तर मेें मेनिफ़ेस्टो शुरू (launch) किया है , शनिवार, 6 अप्रैल को वो मेनिफ़ेस्टो के लिए मेगा रैलियां भी सम्मिलित होंगे जो कि जयपुर और हैदराबाद में।

क्या होता है ‘न्याय पत्र ‘ में ?

कांग्रेस जातियों, उपजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की गणना के लिए देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी. आंकड़ों के आधार पर ‘सकारात्मक कार्रवाई’ करेगी.

एक साल के अंदर अनुसूचित जाति माने SC, ST और OBC के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरेगी।
SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संविधान में संशोधन करेगी।
SC, ST और OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी. ख़ासकर उच्च शिक्षा के लिए।
ग़रीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी और ये हर ब्लॉक तक पहुंचेगा।
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश के मुताबिक़, घोषित MSP की क़ानूनी गारंटी दी जाएगी।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण लागू करवाएगी. बिना किसी भेदभाव के. सभी जातियों और समुदायों के लिए।
केंद्र सरकार में अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृत पदों पर लगभग 30 लाख रिक्तियां भरेगी।
स्वास्थ्य के लिए ₹25 लाख तक के कैशलेस बीमा वाला राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा।
सरकार और पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में नौकरियों की ठेकेदारी को ख़त्म करेगी और नियुक्तियां नियमित हों, ये सुनिश्चित करेगी।
ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के हर नागरिक की तरह ही अल्पसंख्यकों को भी कपड़ों, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत क़ानूनों की स्वतंत्रता हो. व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) में सुधार को प्रोत्साहित किया जाएगा , ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।
LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच यूनियन को मान्यता देने के लिए एक क़ानून बनाया जाएगा